काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ १० गते भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको हिमबाढीबाट प्रभावित बस्तीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र स्थानीय सांस्कृतिक पहिचान अनुकूल बनाउन कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।


राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा. धर्मराज उप्रेतीले जनताको अपेक्षाअनुसार सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्दै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधनको काम थालिएको बताउनुभयो । टर्कीमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप– ३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन र मानव गतिशीलता : विपत्जन्य विस्थापन तथा योजनाबद्ध स्थानान्तरणको व्यवस्थापन’ विषयक छलफलमा उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई जोखिममुक्त बनाउँदै विस्थापित समुदायको सुरक्षित पुनस्र्थापनामा सरकार केन्द्रित रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भोटेकोसी बाढीले छोएको तहसम्म पुनः बस्ती विकास नगर्ने नीति सरकारले लिएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई वन क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’’ भूकम्प र बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाबिचको भिन्नताबारे धारणा राख्दै डा.उप्रेतीले भूकम्पपछि क्षति पुगेकै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहे पनि बाढीले कतिपय घर तथा बस्ती नै बगाएका कारण सोही स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताउनुभयो । ‘‘भूकम्पपछि अपवादबाहेक घर ढलेको वा क्षति पुगेको स्थानमै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, निर्माण सामग्री पनि केही हदसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर बाढीले कतिपय घर र बस्ती नै बगाएको छ, कतिपय घरको केही पनि बाँकी छैन,’’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नै पुनर्निर्माण गर्दा थप जोखिम निम्तिन सक्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि जग्गा प्राप्ति जटिल हुने भएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । विपत्पछिको पुनस्र्थापना केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नराखी प्रभावित समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, जीविकोपार्जन र सुरक्षित बसोबासलाई ध्यान दिएर अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपत् जोखिम र त्यसबाट सिर्जना हुने विस्थापनको व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध स्थानान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि सम्मेलनमा बेलकोटका नगरप्रमुख सहभागी
बेलकोटगढी । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को ३१औँ पक्षराष्ट्रको सम्मेलनमा भाग लिन स्थानीय तहको तर्फबाट नुवाकोट जिल्ला, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगत गुरुङ टर्की प्रस्थान गर्नुभएको छ । कोप–३१ सम्मेलन हाल टर्कीको अन्टाल्या सहरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

सम्मेलनका लागि नेपालबाट स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दै बेलकोटगढी नगरपालिका नगरप्रमुख गुरुङ मंगलबार टर्की प्रस्थान गर्नुभएको हो । सम्मेलनमा जाँदा, आउँदा र त्यहाँ रहँदा नेपाल सरकार र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने नगरप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।


सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र भदौ १० को रसुवाको भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको महाप्रलयकारी हिमबाढीले नुवाकोट, रसुवा, धादिङलगायत अन्य जिल्लामा पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव, क्षतिलगायतको विषयमा नगरप्रमुख गुरुङको प्रस्तुति रहने कार्यतालिका रहेको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।






प्रतिक्रिया