हाम्रा कुरा

  • नेपालीको जीवनस्तर सुधारोन्मुख

    २० बैशाख २०८१, बिहीबार १२:०५

    केही महिनाअघि ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण – २०८०’ ले नेपालीको जीवनस्तरमा ठूलै सुधार आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता, सम्पत्तिको स्वामित्व, उपयोग गरिने वस्तु, भौतिक पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा सुधार आएको छ । बाह्र वर्षअघिका तुलनामा गरिब नागरिकको समेत प्रतिव्यक्ति खर्च औसतमा ६६ प्रतिशतले बढेको उक्त तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बिजुली […]

  • डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन

    ६ बैशाख २०८१, बिहीबार १५:५९

    देशभरको जङ्गलमा अहिले डढेलो फैलिँदो अवस्थामा छ । डढेलोबाट निस्केको धुँवाको कारण वायु प्रदूषण हुँदा जनजीवन असहज बनिरहेको छ । डढेलोले देशभरि क्षति पु¥याइरहेको छ । डढेलोकै कारण भौतिक सम्पत्तिका साथै पशुपक्षीसमेत जलेर नष्ट भइरहेका छन् । डढेलोले वन मात्रै होइन, मन पनि जलाएको छ । अहिले देशभरि तीन सय ५० भन्दा बढी स्थानको सामुदायिक […]

  • सरकारको निसानामा सुकुमवासी

    ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार १०:३४

    हरेक पटक सरकार फेरबदल हुँदा सबैभन्दा पीडा सुकुमवासीले भोग्ने गरेका छन् । सरकार बनेसँगै भूमि आयोग विघटन र गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सरकारले भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने र नयाँ बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । पुरानो आयोगले तयार पारेको विवरण नयाँ गठन भएको आयोगले स्वीकार […]

  • काङ्ग्रेसको संसद् अवरोध केका लागि ?

    २२ चैत्र २०८०, बिहीबार ११:५४

    सरकार फेरबदलसँगै हाम्रा देशका राजनीतिक दलको निकट र विकट हुने दल पनि फेरबदलमा परेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि फेरिएका छन् । अघिल्लो सत्तागठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गत फागुण २१ गते उक्त गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहिरिएर नेकपा […]

  • पालिकाको न्यून पुँजीगत खर्चको जिम्मेवार को ?

    १५ चैत्र २०८०, बिहीबार १२:२४

    चालू आ.व.०८०/८१ को बजेट खर्चमा नुवाकोटका १२ स्थानीय तह कमजोर देखिए । चालू आवको आठ महिनामा स्थानीय तहले विनियोजित बजेट ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेनन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? नुवाकोटका पालिकाको गत आ.व. ०७९/८० को यो अवधिमा विनियोजित बजेटको जम्मा ३४.६५ प्रतिशत खर्च गरेका थिए, सो आ.व.मा १२ पालिकाले कुल विनियोजित बजेटको […]

  • प्रधानमन्त्रीको घट्दो विश्वास

    ८ चैत्र २०८०, बिहीबार ११:५१

    संसद्को तेस्रो दल भएर पनि सत्ताको स्वाद चाख्दै पहिलो र दोस्रो दललाई आलो–पालो प्रयोग गर्न सक्ने नेता हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनले दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँग आलोपालो सत्तागठबन्धन गरेर सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेका छन् । गत आम निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न भएपछि गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका मुख्य साझेदार […]

  • स्वमूल्याङ्कन अभ्यास : स्थानीय तह अब्बल

    १ चैत्र २०८०, बिहीबार १३:५६

    दुई–दुईपटकको संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बडो सकसका साथ २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय संरचनाअनुकूलको गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको पहिलो संविधान जारी भई हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । सङ्घीयताको तीन खम्बामध्येको एक खम्बा (स्थानीय तहको सरकार) को स्वमूल्याङ्कनको कार्य तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको छ । पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न गरी माघको पहिलो साताभित्र आफ्नो […]

  • नयाँ गठबन्धनले जनचाहनाअनुरूप काम गरोस्

    २४ फाल्गुन २०८०, बिहीबार ११:३७

    संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीपछि जनताले सोचेका थिए– अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । तर, दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । जनताका समस्या र आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो निरन्तर सत्ताको जोडघटाउमा दल लाग्दा […]

  • राजनीतिक परिवर्तनको लाभ नेता र कार्यकर्तालाई मात्रै

    १७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार १२:२४

    नेपालको इतिहासमा दर्ज भएका राजनीतिक परिवर्तनको लाभ तलका जनताले लिन सकेका छैनन् । वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२ मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा जनताले पाए कि पाएनन् कहीँ–कतैबाट यसको समीक्षा भएको पाइएन । परिवर्तन केका लागि कसको लागि भन्ने प्रश्न अहिले छरपस्ट भइरहेका छन् । परिवर्तन गतिशील हुन्छ । जसलाई […]

  • भ्रष्टाचार मुद्दामा किन विभेद ?

    १० फाल्गुन २०८०, बिहीबार ११:४७

    ठूलालाई चैन सानालाई ऐन÷कानुन लाग्ने देश हो नेपाल । नेपालमा कानुन नभएको भने होइन । कानुनका संरक्षक, कानुन बनाइने र कानुन परिपालना गराउने निकाय नै कानुनको धज्जी उठाउँदा नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत भईरहेको छ । देशमा जे–जति ठूलो काण्ड घट्छ, घटाईन्छ त्यो सबै पदमा हुनेबाटै भईरहेका छन् । लोकतन्त्रको नाममा उनीहरूले उन्मुक्ति पाईरहेका छन् । […]